आदिवासी जनजातिसँग गरिएको सम्झौताको सम्पादित अंश

गत जेष्ठ ९ गते प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले आदिवासी जनजाति महासंघसँग गरेको नौ बुँदे सहमति यस प्रकार छ ः–
१. नपालको अन्तरिम संविधान( २०६३ धारा, १३८ (१ क) कोे व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरूकोे सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसँग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानका आधारमा संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालमा नयाँ संविधान जारी गराउने ।
२. नयाँ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिकतर्फ न्युनतम ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने ।
३. राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति÷समुदाय, लैंगिक जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने । सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशष व्यवस्था गर्ने ।
४. नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्टिूय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्टिूय स्वाभिमानलाई आत्मसात् गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्ततासहितका प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षत्र कायम गर्ने ।
५. आदिवासी जनजाति आन्दोलनका भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई विनासर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरू खारेज र आन्दोलनका क्रममा घाइते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ ।
६. आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालयलगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
७. आदिवासी जनजाति संघसस्था एवं दलहरूसँगहालसम्म भएका सहमतिहरू एवं पूर्वनिर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने(गराउने ।
८. ब्राह्मण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
९. आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आह्वान गरेको २०६९ जेठ १० गतसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द)कार्यक्रम फिर्ता लिने ।
यो सम्झौता लगत्तै अर्को दिन थारुहरुसँग पनि थरुहट प्रदेशको लागि सम्झौता गरेको थियो ।