बाबुराम सरकारको नाम जथाभावी घर भत्काउने काम

साँखु÷वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ढङ्गका कुनै पनि काम गर्न नसकेपनि उपत्यकाबासीको बस्ने घर भने भत्काईदिएको छ । जुन घर सरकारी मापदण्ड अनुसार नै बनाइएको भएतापनि ११ गज लाई ११ मिटर बनाएर र पुराना महत्वका घरहरुलाई विना मूआब्जा बलपूर्वक भत्काएर आफ्नो चरित्र उदाङ्ग पारेको छ वर्तमान सरकारले । यो सरकारले प्रजातन्त्र दिवस मनाएन । तर घर भत्काउन भने कुनै दिन कुरेन ।
राज्यले कुनैपनि व्यक्तिको घर भत्काउन सक्छ तर मूआब्जा दिएर मात्रै यो प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई बाबुराम सरकारले चटक्कै बिर्सिदिएकोछ । तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा सार्क सम्मेलन ताका मात्रै यसरी नै जथाभावीरुपमा घर भत्काइएको थियो । तर त्यत्तिबेला पनि जनताको जीउ धनको लागि राज्यले मूआब्जा दिएको थियो । अहिले त बाबुराम सरकारले मूआब्जा दिन बजेट समेत नछुट्याई जनताको घर भत्काउन थालेका छन् । यसबाट प्रत्यक्षरुपमा नेवार समुदायलाई नै असर परेको छ । कमलपोखरीका वृद्धा होस् वा लाजिम्पाटका घरधनी उनीहरु आफू बसेको घर भत्काईएपछि वृद्धाश्रममा वा अन्य कुनै विकल्प खोज्न बाध्य भएका छन् । राज्यले सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा जमिन दिने भनि प्रचार प्रसार गरेको छ । तर दुई चार आना काठमाडौँको मुटुमा जग्गा भएका वा त्यस जग्गामा घर बनाई पुख्र्यौली बस्दै आएकाहरुलाई यो सरकारले उठीबास मात्रै गराएन । मूआब्जा समेत नदिई उनीहरुलाई घर न घाटको समेत तुल्याएको उदाहरणहरु प्रशस्तै भेटिएको छ ।
उपत्यका विशेषतः नेवार समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र हो । तर नेवार समुदायको घरहरु सहर बजारमा लस्करै बनाउने गरिएका कारण एकै ठाउँमा र साँघुरो स्थितीमा नै छन् । यसैले उनीहरुको घर भत्काउन राज्यले उनीहरुलाई नै अधिकार दिनुपर्दछ नभएर संरक्षित क्षेत्रको रुपमा उनीहरुको घर भत्काउँदा विशेष मूआब्जा दिनु जरुरी छ । नभए मुलुक संघियतामा जाने बेलामा नेवार समुदायको कम उपस्थितिको कारणले पहिचान नै हराउने स्थिती पैदा हुनेछ ।